आपने देखा होगा की कुछ दिन पहले मोदी सरकार ने नई शिक्षा नीति का ऐलान किया था और Ministry of Human Resource Development का नाम भी चेंज किया था अब अब नया नाम Ministry of Education है।
शिक्षा और रोजगार के क्षेत्र में नये बदलावों की दूसरी कड़ी में सरकार ने सरकारी नौकरी के लिए कॉमन एंट्रेंस टेस्ट की पूरी रूपरेखा बदल दी है। अभी तक अलग अलग एजेंसियां बैंक, रेलवे, एसएससी या अन्य सरकारी नौकरियों के लिए टेस्ट लेती थीं। अब Ministry of Education ने नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी (NRA) की स्थापना को मंजूरी दे दी है। ये एजेंसी केंद्र सरकार में नॉन-गैजेटेड पोस्ट पर नियुक्ति के लिए कॉमन एलिजीबिलिटी टेस्ट लेगी
दरअसल, पहले सरकारी नौकरी के लिए युवाओं को कई परीक्षाएं देनी पड़ती थीं, इसे खत्म किया गया है इसकी जगह नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी (NRA की स्थापना की जाएगी जो की सभी परीक्षाओ के बदले एक कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट (CET) लेगी जिसका करोड़ों युवाओं को फायदा मिलेगा।
अब क्या होगा ?
इस एजेंसी से जहां कैंडिडेट्स के सिर से तमाम एग्जाम्स का बोझ कम होगा, वहीं एग्जाम सिस्टम का एक स्टैंडर्ड पैटर्न और कॉमन कोर्स होगा। साथ ही इससे रिक्रूटमेंट प्रोसेस बहुत आसान होगा और समय की बचत होगी।
तीन संस्थाओं के लिए होगा कॉमन टेस्ट
फिलहाल नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी केवल तीन संस्थाओं (रेलवे, बैंकिंग और SSC) के लिए परीक्षा लेगी, लेकिन भविष्य में सभी केंद्रीय संस्थाओं की परीक्षा यही एजेंसी लेगी। हमारे देश में लगभग 20 से अधिक भर्ती एजेंसियां हैं। अभी केवल तीन एजेंसियों की परीक्षा कॉमन कर रहे हैं, समय के साथ हम सभी भर्ती एजेंसियों के लिए कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट होगा।
इससे क्या लाभ मिलेगा?
यह परीक्षा भी तीन पार्ट में होगी जिसमें गैर-तकनीकी पदों के लिए स्नातक, उच्च माध्यमिक और मैट्रिक (10 वीं पास) वाले उम्मीदवारों के लिए अलग से CET का संचालन किया जाएगा। जिसके लिए वर्तमान में कर्मचारी चयन आयोग (SSC), रेलवे भर्ती बोर्ड और बैंकिंग कार्मिक चयन संस्थान द्वारा भर्ती की जाती है। CET के अंक स्तर पर की गई स्क्रीनिंग के आधार पर, भर्ती के लिए अंतिम चयन के लिए अलग से विशेष परीक्षा ली जाएगी।
परीक्षा केंद्रों का चुनाव
उम्मीदवारों के पास एक ही पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करने और अपनी सुविधा के अनुसार परीक्षा केंद्र चुनने की सहूलियत होगी और उपलब्धता के आधार पर उन्हें परीक्षा केंद्र दिए जाएंगे।
NRA के अंतर्गत कौन-सी परीक्षाएं होंगी?
कर्मचारी चयन आयोग (एसएससी), रेलवे भर्ती बोर्डों (आरआरबी) और बैंकिंग सेवा कार्मिक संस्थान (आईबीपीएस) द्वारा आयोजित की जाने वाली प्रथम स्तर की परीक्षा एक साथ होगी।
NRA द्वारा ग्रामीण युवाओं के लिए मॉक टेस्ट हो सकेंगे।
पहले क्या दिक्कत होती थी?
हर एजेंसी के हर एग्जाम का शेड्यूल अलग-अलग होता था। इसके लिए एप्लीकेशन प्रोसेस और एप्लीकेशन फीस भी अलग-अलग होती है। जब दो-तीन एग्जाम आयोजित किए जाते हैं तो कई बार उनमें गड़बड़ी होने की संभावना भी बढ़ जाती है। अलग-अलग एग्जाम सेंटर होने से गांव-देहात के छात्रों, महिलाओं और दिव्यांगों को यात्रा करने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। दूर से आने वाले छात्रों का अन्य शहरों में रुकना पड़ता है।कई बार एग्जाम की तारीखें आपस में मिल जाती हैं ऐसे में उम्मीदवार के सामने दिक्कत होती है कि वे कौन से एग्जाम में बैठें या कौन सा छोड़ें।
पुरानी रिक्रूटमेंट एजेंसियों में क्या परेशानी थी?
ज्यादातर एग्जाम का स्तर तो वही होता है लेकिन, सभी की पढ़ाई अलग-अलग होती है.
- अभी तक एक ही एग्जाम कई चरणों में होता है इससे एजेंसी पूरे साल व्यस्त रहती हैं।
- इस सिस्टम में एग्जाम को कोई एक स्टैंडर्ड नहीं बन पाता है।
- इससे एग्जाम कहीं बहुत आसान तो कहीं बहुत कठिन होता है।
राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी (NRA): मुख्य विशेषताएं
- एक साल में कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट (CET) दो बार आयोजित किया जाएगा।
- विभिन्न स्तरों पर रिक्तियों पर भर्ती की सुविधा के लिए, स्नातक स्तर, 12 वीं पास और 10 वीं पास वाले उम्मीदवारों के लिए अलग से सीईटी का संचालन किया जाएगा।
- इस फैसले के बाद रेलवे, बैंकिंग और SSC की प्राथमिक परीक्षा के लिए अलग-अलग परीक्षा देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इन तीनों के लिए एक एजेंसी बनाई जाएगी एक ही आवेदन, एक ही शुल्क, एक ही परीक्षा होगी।
- NRA के तहत, एक बड़ा बदलाव यह होगा कि सीईटी 12 प्रमुख भारतीय भाषाओं में आयोजित किया जाएगा। जैसा कि हम जानते हैं कि केंद्र सरकार की नौकरियों में भर्ती केवल अंग्रेजी और हिंदी भाषाओं में होती है।
- वर्तमान में प्रचलित शहरी पूर्वाग्रह को दूर करने के लिए, CET पूरे भारत में लगभग 1000 केंद्रों में आयोजित की जाएगी परीक्षा केंद्र देश के हर जिले में होगा।
- उम्मीदवारों को शॉर्टलिस्ट करने के लिए, CET प्रथम स्तर की परीक्षा होगी और CET का स्कोर तीन वर्षों के लिए वैध होगा।
करोड़ युवाओं के लिए वरदान
वर्तमान में, सरकारी नौकरी के इच्छुक उम्मीदवारों को पात्रता की समान शर्तें निर्धारित किए गए विभिन्नपदों के लिए अलग-अलग भर्ती एजेंसियों द्वारा संचालित अलग-अलग परीक्षाओं में सम्मिलित होना पड़ता है और इसके लिए अलग-अलग परीक्षा शुल्क भी देना पड़ता है। इन परीक्षाओं में भाग लेने के लिए लंबी दूरियां तय करनी पड़ती हैं इन सब छुटकारा मिल जायेगा।
